कैबिनेट –ग्राम सड़क योजना और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों की सड़क परियोजनाओं के विस्तार को मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले और दूसरे चरण को सितंबर 2022 तक विस्तार देने को स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण से जुड़ी परियोजना को भी विस्तार दिया गया है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज इस योजना को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 1-2 या वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के तहत सड़क संपर्क के लिए कवर नहीं किए गए क्षेत्र योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं। घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों से होते हुए यह सड़कें गुजरेंगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य मैदानी, पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों के अबतक अछूते रहे रिहायशी इलाकों को सड़क के माध्यम से जोड़ना है। इसके माध्यम से 1 लाख 78 हजार 184 रिहायशी क्षेत्रों में से 1 लाख 71 हजार 494 क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। योजना पर 2021-22 से 2024-25 तक 1 लाख 12 हजार 419 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सड़क निर्माण में नई और हरित तकनीक का इस्तेमाल होगा। योजना से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरीकरण और रोजगार सृजन की स्थिति में सुधार होगा।

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण योजना के तहत 4,490 किमी सड़क का निर्माण 2016 तक किया गया था। अभी 5,714 किमी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। 1,887 किमी सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई है।

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